महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 22 ऑगस्ट 2024 रोजी अल्पसंख्यांक संशोधन प्रशिक्षण संस्था “मार्टी”स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून हि संस्था राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक सशक्तीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.या संस्थेसाठी शासनाने १६ पदे मंजूर केली असून ६.२५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला आहे. परंतु आजच्या दिवसापर्यंत ही संस्था अद्याप कार्यक्षम झालेली नाही. कार्यालय सुरू झालेले नाही, अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त झालेले नाहीत आणि योजनांची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही अल्पसंख्याक समाजातील परीक्षा मार्गदर्शन शिष्यवृत्ती पोलीस व सैन्यपुर्व भरतीसाठी प्रशिक्षण कौशल्य विकास योजना वस्तीगृह व निर्वाह भत्तापासून वंचित राहत आहेत. बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत टार्टी या संस्थांच्या धरतीवर “मार्टी” हि संस्था कार्यरत झाल्यास अल्पसंख्याक समाजालाही समांतर संधी उपलब्ध होईल.३० जून २०२५ ला सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या द्वितीय पावसाळी अधिवेशनामध्ये अल्पसंख्याक संशोधन प्रशिक्षण संस्था “मार्टी” या संदर्भातील महाराष्ट्र सरकारने अंमलबजावणीसाठी हदगाव हिमायतनगर विधानसभेचे आमदार बाबुराव कदम यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना तारांकित प्रश्न उपस्थित करून महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष केंद्रित करावे या सर्व मागणी जसे मार्टी संस्थेसाठी लेखाशिये (Head) तातडीने सरकारने मंजूर करावे.व कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अन्वये स्वायत्त संस्थेची नोंदणी करुन मंजूर पदावर त्वरित नियुक्तया कराव्यात तात्पुरते कार्यालय सुरू करुन संस्था कार्यरत करावी आणि अमरावती जिल्हा येथे कक्ष स्थापन करुन छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यालयासाठी आवश्यक निधी लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावे. येणाऱ्या २५ – २६ शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल यासाठी त्वरित अंमलबजावणी करावी व अल्पसंख्याकांसाठी समान लाभाचे धोरण लागु करावे .या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने या मागण्यांची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात आमदार बाबुराव कदम यांनी सुचना तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्याबाबतचे युवासेना अल्पसंख्याक तालुका प्रमुख यांनी निवेदन दिले.यावेळी मोहम्मद जुनैद भाई सोबत होते
