तथाकथित दलित संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये मातंग समाज सहभागी नसून न्यायिक आयोगाच्या मागणीवर ठाम..

अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाच्या बाबतीत सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिं.1 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी राज्यांना देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय असून या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण पद्धत निश्चित करण्यासाठी न्यायिक आयोग नियुक्त होणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे सामाजिक न्यायाचे स्वप्न पाहिलेले होते, ते स्वप्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पूर्ण होणार असून वंचितांना न्याय मिळणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेला बंदमुळे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे बाबासाहेबांच्या न्यायाच्या परिकल्पनेला हरताळ फासणारा आहे. त्यामुळे तथाकथित दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बदमध्ये महाराष्ट्रातील व नांदेड जिल्ह्यातील मातंग समाज सहभागी नसून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायिक निर्णयानुसार व निर्देशानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण मंजूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक अभ्यास आयोग नेमावा, अशा आशवाचे निवेदन बुधवारी सकल मातंग समाज नांदेड जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.

या शिष्टमंडळात सतीश कावडे, आनंदराव गुंडीले, गणेशअण्णा तादलापूरकर, परमेश्वर बंडेवार, नारायण गायकवाड, शिवाजी नुरूंदे, कॉ. गंगाधर गायकवाड, सूर्यकांत तादलापूरकर, एन.डी. रोडे, नागोराव आंबटवार, नागेश तादलापूरकर, प्रितम गवाले, संजय गोटमुखे, साहेबराव गुंडीले, उत्तम वाघमारे, रविकांत पवळे, निलेश तादलापूरकर, डॉ.साहेबराव वाघमारे, राहुल तेलंग, एन.जी. पोतरे, उत्तम वाघमारे, सुरेश कांबळे, विठ्ठल घाटे, नामदेव काळे, शिवाजी सोनटक्के, मल्हारराव तोटरे, राजेश बनसोडे, जी.आर. सूर्यवंशी, सी.एल. कदम, आनंद वंजारे, विजय गायकवाड, अंबादास भंडारे, नामदेव वाघमारे, संतोष करंदीकर, प्रा. मंगेश देवकांबळे, मनोहर घाटे आदींसह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.