जिल्हा.परिषद.नांदेडच्या उदासीन धोरणाला कंटाळून युवकाचा आत्मदहन ईशारा.

मुख्य कार्यकारी संपादक शंकर बर्डे 

नांदेड जिल्हा परिषद हे आपल्या अनेक करणाम्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. त्यात अनेक छोटे मोठे प्रकरण सपशेल दाबण्याचा हातखंडा येथील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना चांगलाच जमतो हे अनेक प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे. असाच काहीसा अजब प्रकार हदगाव तालुक्यातील मौजे मनाठा येथील युवक संतोष रामराव डवरे याच्या सोबत घडल्याने त्याने चक्क १५ ऑगस्ट रोजी आत्मदहन करण्याचे लेखी पत्र विभागीय आयुक्त संभाजी नगर, जिल्हा परिषद नांदेड चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना दिल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असल्याचे दिसून येत आहे.याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,२००८ साली पार पडलेल्या अनुसूचित जमाती उमेदवारासाठी कंत्राटी ग्राम सेवक पद भरतीत अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्याने सदरील युवकाने माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागवली परंतू आपल्या जिल्हा परिषदेची नाहक बदनामी होवु नये म्हणुन जवळपास ३ते ४ वर्ष माहिती दिली नाही, शेवटी छ. संभाजी नगर येथील खंडपीठाने माहिती देण्याचे आदेश पारित केले तरी पण गेंड्याची कातडी घातलेल्या जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती लपून ठेवण्याच्या प्रयत्नात अनु. जमाती मधून नौकरीस लागलेल्या परंतू आज पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या “त्या” ग्राम सेवकाची माहिती दिली नाही उलट त्या जागी मुद्दामहून दुसऱ्या ग्राम सेवकाची माहिती दिली पण त्यात ते ही लोक जात पडताळणी समितीने अगोदरच अवैध ठरवली हे मात्र विशेष…मा सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवाराने सहा महिन्यांत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी करुन सादर न केल्यास त्याला अधिसंख्य ठरवत पदावरून कमी करण्याचे आदेश असताना तसेच

. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन ॲन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूद्ध जगदिश बलराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकामध्ये दि. ६ जुलै, २०१७ रोजी अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, विजा-अ, भज-ब,भज-क,भज-ड, विशेष मागास प्रवर्ग अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. असा निर्णय दिलेला आहे.जिल्हा परिषद नांदेड अद्याप “त्या १३ ग्राम सेवकाचा”का पुळका येतो आहे. त्याचं बरोबर चुकीच्या पद्धतीने माहिती देणाऱ्या जन माहिती अधिकारी आणि सहायक जन माहिती अधिकारी यांना का पाठीशी घातले जात आहे.. ? याच्या पाठीमागे कोणते गौड बंगाल शिजते आहे…? असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. त्यात ही विशेष म्हणजे या प्रकरणाच्या मुख्य संचिकेतील अनेक महत्वाचे दस्तावेज उपलब्ध नसल्याचे धक्कदायक प्रकार लेखी स्वरूपात जन माहिती अधिकारी यांनी देउन सुद्धा त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कडून होताना दिसत नाही, या बाबत पंतप्रधान मुख्यमंत्री,राष्ट्रपती, राज्यपाल, अनुसूचित जाती जमाती आयोग नवी दिल्ली आदी ठिकाणी निवेदनाच्या प्रती पाठवलेले असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. या बाबत नेमके जिल्हा परिषदेचे प्रशासन कोणती भूमिका घेईल हे पाहणे गरजेचे आहे.

चौकट:- “आपल्या देशात लोकशाही प्रणाली अस्तित्वात असेल तर मला नक्कीच न्याय मिळेल, जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी त्वरित कारवाई करून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर व अधिकाऱ्याच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत अन्यथा भ्रष्ट कारभार बोकाळल्या शिवाय राहणार नाही.. -संतोष डवरे, तक्रारदार…